बिहार में खसरा नक्शा (Bhu-Naksha) और वास्तविक जमीन के रकबे में अंतर होने पर सीमांकन कैसे कराएं? ऑनलाइन फीस और आवेदन प्रक्रिया

बिहार में जमीन खरीदने, मकान बनाने, खेत की मेड़ ठीक कराने या पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा करने के दौरान कई बार एक गंभीर समस्या सामने आती है। सरकारी भू-नक्शे में जमीन की सीमा कुछ और दिखाई देती है, जबकि मौके पर मौजूद मेड़, रास्ता या कब्जे की स्थिति अलग होती है। कई मामलों में खेसरा का रकबा जमाबंदी में दर्ज क्षेत्रफल से मेल नहीं खाता। ऐसी स्थिति में केवल अनुमान लगाकर मेड़ खिसकाना या पड़ोसी की जमीन पर दावा करना आगे चलकर भूमि विवाद का कारण बन सकता है।

इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत ई-मापी (e-Mapi) पोर्टल के माध्यम से निजी रैयती जमीन की मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में आवेदन की जाँच, निर्धारित शुल्क का भुगतान, अमीन की नियुक्ति, स्थल पर मापी और मापी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि जमीन की मापी कराना, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार कराना और मालिकाना हक का विवाद सुलझाना तीन अलग-अलग प्रक्रियाएँ हो सकती हैं। मापी रिपोर्ट सीमा और स्थल की स्थिति समझने में मदद करती है, लेकिन हर विवाद में अपने-आप स्वामित्व का अंतिम फैसला नहीं करती।

1. सीमांकन (Demarcation) क्या होता है?

सीमांकन का अर्थ राजस्व अभिलेख, उपलब्ध नक्शे और जमीन से संबंधित विवरणों के आधार पर किसी भूखंड की वास्तविक सीमा को स्थल पर पहचानना और निर्धारित करना है। बिहार में आम बोलचाल में इसे जमीन की नापी भी कहा जाता है।

उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की जमाबंदी में एक खेसरा का रकबा 20 डिसमिल दर्ज है। मौके पर मौजूद मेड़ के आधार पर वह लगभग 17 डिसमिल दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में केवल मेड़ के अंदर की जमीन देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि तीन डिसमिल जमीन कम है, पड़ोसी ने कब्जा किया है या पुराने नक्शे और वर्तमान स्थल की स्थिति में अंतर है। संबंधित रिकॉर्ड और स्थल की मापी कराना जरूरी हो सकता है।

किन परिस्थितियों में सीमांकन कराना उपयोगी है?

• भू-नक्शे में दिखाई गई सीमा और मौके की मेड़ में अंतर हो।
• पड़ोसी के साथ खेत की सीमा को लेकर विवाद हो।
• खरीदी गई जमीन का वास्तविक क्षेत्रफल स्पष्ट करना हो।
• पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करते समय हिस्सों की सीमा पहचाननी हो।
• मकान या चारदीवारी बनाने से पहले जमीन की सीमा स्पष्ट करनी हो।
• राजस्व अभिलेख और स्थल की स्थिति के बीच अंतर की जाँच आवश्यक हो।

2. बिहार में जमीन की मापी की सरकारी फीस कितनी है?

बिहार सरकार के भू-मापी पोर्टल पर प्रकाशित FAQ के अनुसार निजी रैयती जमीन की सामान्य मापी और तत्काल मापी के लिए प्रति खेसरा निर्धारित शुल्क नीचे दिया गया है।

महत्वपूर्ण: यह दरें सरकारी पोर्टल के प्रकाशित विवरण पर आधारित हैं। आवेदन करते समय पोर्टल पर दिखाई गई वर्तमान फीस और भुगतान निर्देश जरूर जाँचें। एक से अधिक खेसरा की मापी के लिए कुल शुल्क खेसरों की संख्या के अनुसार बदल सकता है।

3. बिहार में जमीन के सीमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

रैयती जमीन की मापी के लिए आवेदन बिहार सरकार के ई-मापी पोर्टल पर किया जाता है। आवेदन भरने से पहले जमाबंदी और जमीन से संबंधित विवरण तैयार रखें। पोर्टल का इंटरफेस समय के साथ बदल सकता है, इसलिए स्क्रीन पर उपलब्ध मौजूदा निर्देशों का पालन करें।

चरण 1: ई-मापी पोर्टल खोलें

emapi.bihar.gov.in पर जाएँ। वहाँ उपलब्ध “Apply for Mapi” या मापी के लिए आवेदन करने वाले विकल्प को चुनें।

चरण 2: मोबाइल नंबर से लॉगिन या पंजीकरण करें

अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पोर्टल पर उपलब्ध पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। अपना मोबाइल नंबर सक्रिय रखें, क्योंकि आवेदन और मापी की तारीख से संबंधित सूचना SMS या पोर्टल के माध्यम से मिल सकती है।

चरण 3: जिला और अंचल चुनें

आवेदन में जमीन से संबंधित जिला और अंचल का चयन करें। इसके बाद पोर्टल पर माँगी गई जमाबंदी की जानकारी, जैसे हल्का, मौजा, भाग संख्या और पृष्ठ संख्या भरकर संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करने का विकल्प चुनें।

चरण 4: खाता, खेसरा और रकबा दर्ज करें

रिकॉर्ड दिखाई देने पर जिस जमीन की मापी करानी है, उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर और दर्ज रकबा सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन में गलत खेसरा नंबर दर्ज हो जाने पर मापी गलत भूखंड के संबंध में हो सकती है।

चरण 5: आवेदक और चौहद्दीदार का विवरण भरें

आवेदक का नाम, पता और अन्य आवश्यक विवरण भरें। पोर्टल पर जमीन के चौहद्दीदारों यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर स्थित जमीन या उसके धारकों की जानकारी माँगी जा सकती है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जानकारी दें और किसी पड़ोसी का विवरण अनुमान से न भरें।

चरण 6: दस्तावेज अपलोड करें और घोषणा स्वीकार करें

पोर्टल द्वारा माँगे गए संबंधित साक्ष्य की PDF प्रति अपलोड करें। घोषणा (Self Declaration) को पढ़कर आवश्यक सहमति दें। सभी विवरण जाँचने के बाद आवेदन जमा करें। आवेदन संख्या मिलने पर उसे सुरक्षित रखें।

चरण 7: आवेदन की स्थिति और फीस देखें

आवेदन अंचलाधिकारी के समक्ष ऑनलाइन जाँच के लिए जाता है। आवेदन उपयुक्त पाए जाने पर पोर्टल के Application Status के अंतर्गत Pending Payment में फीस का विकल्प दिखाई दे सकता है। भुगतान करने से पहले जमीन और आवेदन का विवरण दोबारा जाँच लें।

चरण 8: मापी की संभावित तारीख चुनें

सरकारी FAQ के अनुसार फीस जमा करने के बाद आवेदक को मापी के लिए तीन संभावित तारीखें देने का विकल्प मिल सकता है। अमीन की उपलब्धता और अंचलाधिकारी द्वारा तय कार्यक्रम के आधार पर वास्तविक तारीख निर्धारित होती है। तारीख और अमीन से संबंधित सूचना पोर्टल या SMS से मिल सकती है।

चरण 9: मापी रिपोर्ट प्राप्त करें

स्थल पर मापी पूरी होने के बाद अमीन मापी प्रतिवेदन अंचलाधिकारी के समक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत करते हैं। स्वीकृति के बाद रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। प्रमाणित प्रति की आवश्यकता होने पर सरकारी भू-अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध प्रक्रिया देखें।

4. सीमांकन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज तैयार रखें?

आवेदन में आवश्यक दस्तावेज मामले और पोर्टल के निर्देशों के अनुसार अलग हो सकते हैं। आम तौर पर निम्नलिखित रिकॉर्ड तैयार रखना उपयोगी है:

• जमाबंदी या रजिस्टर-II का विवरण।
• खाता और खेसरा नंबर की जानकारी।
• उपलब्ध भू-नक्शा या खसरा नक्शा।
• रजिस्ट्री दस्तावेज या भूमि हस्तांतरण से संबंधित कागजात, जहाँ लागू हों।
• लगान रसीद या अन्य उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड।
• आवेदक का पहचान और संपर्क विवरण, यदि पोर्टल पर माँगा जाए।
• विवाद होने पर संबंधित फोटो, पुराने मापी रिकॉर्ड, नोटिस या अन्य साक्ष्य।

हर मामले में इन सभी दस्तावेजों का अपलोड अनिवार्य है, ऐसा न मानें। आवेदन के समय पोर्टल पर प्रदर्शित दस्तावेज सूची को अंतिम मानें।

5. अमीन जमीन की नापी जरीब से करता है या GPS से?

जमीन की नापी के तरीके को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। पुरानी राजस्व मापी में जरीब या चेन से दूरी मापने की पद्धति का इस्तेमाल किया जाता रहा है। दूसरी ओर, आधुनिक सर्वेक्षण में ETS (Electronic Total Station), GPS और अन्य सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग हो सकता है। कौन-सा उपकरण इस्तेमाल होगा, यह संबंधित मापी के प्रकार, उपलब्ध रिकॉर्ड, तकनीकी निर्देश और विभागीय व्यवस्था पर निर्भर करता है।

जरीब से मापी

जरीब या चेन जमीन पर दूरी मापने का उपकरण है। इसमें निर्धारित लंबाई की चेन या लिंक के आधार पर दूरी नापी जाती है। सही नतीजे के लिए जमीन के कोने, संदर्भ बिंदु, दिशा और मापी की विधि का सही निर्धारण जरूरी है। ढलान, बाधाओं, गलत संरेखण या पुराने रिकॉर्ड की त्रुटियों से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।

GPS और ETS आधारित मापी

GPS/GNSS तकनीक उपग्रह संकेतों के आधार पर स्थान संबंधी निर्देशांक निर्धारित करने में मदद करती है। ETS जैसे उपकरण कोण और दूरी मापकर सर्वेक्षण बिंदुओं का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। इन तकनीकों से प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता उपकरण, सर्वेक्षण विधि, नियंत्रण बिंदुओं और स्थल की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हर मोबाइल GPS माप को कानूनी सीमांकन के बराबर नहीं माना जा सकता।

क्या कानूनगो या राजस्व निरीक्षक ही मापी करता है?

निजी रैयती जमीन की सामान्य ई-मापी प्रक्रिया में विभागीय व्यवस्था के अनुसार अमीन स्थल पर मापी करते हैं और मापी प्रतिवेदन अंचलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कानूनगो, राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व पदाधिकारी की भूमिका संबंधित आदेश, पर्यवेक्षण और लागू विभागीय प्रक्रिया पर निर्भर हो सकती है। इसलिए यह मानना सही नहीं है कि हर मामले में कानूनगो स्वयं GPS से नापी करता है या प्रत्येक मापी में एक ही उपकरण का इस्तेमाल अनिवार्य है।

6. भू-नक्शा और मौके के रकबे में अंतर क्यों होता है?

नक्शे और वास्तविक जमीन के बीच अंतर का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि पड़ोसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। अंतर के पीछे कई कारण हो सकते हैं:

• पुराना सर्वेक्षण: नक्शा पुराने सर्वेक्षण और उस समय की मापी पद्धति पर आधारित हो सकता है।
• मेड़ में बदलाव: वर्षों में खेत की मेड़, नाली या रास्ते की स्थिति बदल सकती है।
• रिकॉर्ड में त्रुटि: खाता, खेसरा, रकबा या नक्शे में प्रविष्टि संबंधी गलती हो सकती है।
• माप की इकाइयों का भ्रम: एकड़, हेक्टेयर, डिसमिल, कट्ठा और स्थानीय मापों को गलत तरीके से बदलने पर अंतर दिखाई दे सकता है।
• सीमा विवाद: पड़ोसी भूखंडों की सीमा या चौहद्दी को लेकर विवाद हो सकता है।
• अधूरे संदर्भ बिंदु: पुराने नक्शे में दिखाए गए स्थायी बिंदु मौके पर पहचानना कठिन हो सकता है।

सही समाधान के लिए पहले जमाबंदी, उपलब्ध नक्शे, रजिस्ट्री और अन्य राजस्व रिकॉर्ड का मिलान करें। इसके बाद आवश्यक होने पर सरकारी मापी कराएँ। यदि रिकॉर्ड में सुधार की आवश्यकता सामने आती है, तो मापी के अतिरिक्त संबंधित राजस्व प्रक्रिया भी अपनानी पड़ सकती है।

7. सरकारी फीस जमा करने के बाद रसीद कैसे सुरक्षित रखें?

ई-मापी शुल्क जमा करते समय भुगतान की पुष्टि, ट्रांजैक्शन आईडी और उपलब्ध रसीद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। पोर्टल पर भुगतान सफल न दिखने के बावजूद बैंक खाते से पैसा कट जाए, तो तुरंत दूसरी बार भुगतान करने से पहले भुगतान सत्यापन का विकल्प जाँचें। बिहार सरकार के FAQ में भी ऐसे मामलों के लिए पूर्व ट्रांजैक्शन की स्थिति सत्यापित करने का उल्लेख है।

भुगतान रसीद का नमूना

नीचे केवल यह समझाने के लिए एक नमूना प्रारूप दिया गया है कि भुगतान का रिकॉर्ड कैसे व्यवस्थित रखें। यह सरकारी रसीद नहीं है और इसे सरकारी चालान या आधिकारिक भुगतान प्रमाण के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वास्तविक रसीद पोर्टल या अधिकृत भुगतान प्रणाली से ही प्राप्त करें।

8. अमीन की मापी से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें?

यदि मापी रिपोर्ट में खेसरा, सीमा या स्थल की स्थिति को लेकर आपत्ति है, तो पहले उपलब्ध मापी प्रतिवेदन और संबंधित रिकॉर्ड की प्रति प्राप्त करें। रिपोर्ट में दिखाई गई समस्या को स्पष्ट रूप से पहचानें। केवल यह लिखना कि मापी गलत है, पर्याप्त न भी हो सकता है; आपत्ति के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज और तथ्य देना उपयोगी है।

बिहार सरकार के भू-मापी FAQ के अनुसार अमीन की मापी से असंतुष्ट आवेदक भूमि सुधार उपसमाहर्ता (DCLR) के न्यायालय में मापी अपील का आवेदन कर सकते हैं। ई-मापी पोर्टल में अपील की प्रक्रिया उपलब्ध होने पर संबंधित मापी आवेदन का अस्थायी नंबर, अपील का कारण और संबंधित साक्ष्य देना पड़ सकता है।

अपील की सामान्य ऑनलाइन प्रक्रिया

1. बिहारभूमि पोर्टल खोलें और ई-मापी सेवा चुनें।
2. अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
3. पोर्टल पर उपलब्ध अपील अनुभाग में “Apply Appeal” विकल्प चुनें।
4. जिस मापी आवेदन के विरुद्ध अपील करनी है, उसका आवश्यक नंबर दर्ज करके संबंधित रिकॉर्ड खोजें।
5. विवादित खेसरा चुनें, अपील का कारण लिखें और संबंधित साक्ष्य अपलोड करें।
6. आवेदन जमा करने के बाद मिली अपील संख्या और स्थिति सुरक्षित रखें।

वर्तमान पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प और प्रक्रिया का पालन करें। यदि मामला केवल मापी की असहमति के बजाय स्वामित्व, कब्जे, रजिस्ट्री या गंभीर सीमा विवाद से जुड़ा है, तो सक्षम राजस्व प्राधिकारी या योग्य अधिवक्ता से यह समझें कि अतिरिक्त कानूनी कार्यवाही की जरूरत है या नहीं।

9. सीमांकन या भूमि विवाद के लिए आवेदन का प्रारूप

ऑनलाइन ई-मापी आवेदन के अतिरिक्त, यदि किसी राजस्व कार्यालय या सक्षम प्राधिकारी को लिखित आवेदन देना आवश्यक हो, तो नीचे दिया गया प्रारूप तथ्यों के अनुसार तैयार किया जा सकता है। यह एक सामान्य नमूना है, कोई अनिवार्य सरकारी फॉर्म नहीं। इसे जमा करने से पहले संबंधित कार्यालय से लागू प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि करें।

10. आवेदन में होने वाली आम गलतियाँ

• गलत खेसरा नंबर भरना: आवेदन जमा करने से पहले जमाबंदी और नक्शे में खेसरा नंबर मिलाएँ।
• रकबा की इकाई स्पष्ट न करना: रिकॉर्ड में दर्ज इकाई और स्थानीय माप के बीच अंतर समझें।
• चौहद्दी गलत लिखना: चारों दिशाओं की जानकारी उपलब्ध रिकॉर्ड और स्थल के अनुसार भरें।
• भुगतान का प्रमाण न रखना: आवेदन संख्या, ट्रांजैक्शन आईडी और आधिकारिक रसीद डाउनलोड या सुरक्षित करें।
• निजी माप को सरकारी सीमांकन समझना: निजी व्यक्ति द्वारा की गई माप सरकारी मापी प्रतिवेदन का विकल्प नहीं है।
• रिपोर्ट को स्वामित्व का अंतिम फैसला मानना: मापी रिपोर्ट और मालिकाना हक का विवाद अलग-अलग विषय हो सकते हैं।
• विवादित मेड़ स्वयं हटाना: इससे विवाद बढ़ सकता है। कानूनी और राजस्व प्रक्रिया अपनाएँ।

निष्कर्ष

बिहार में खसरा नक्शे और वास्तविक जमीन के रकबे में अंतर होने पर जल्दबाजी में मेड़ बदलने या पड़ोसी पर कब्जे का आरोप लगाने के बजाय पहले जमाबंदी, खेसरा, उपलब्ध भू-नक्शे और अन्य राजस्व रिकॉर्ड का मिलान करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ई-मापी पोर्टल के माध्यम से सरकारी मापी के लिए आवेदन करें, निर्धारित फीस का भुगतान आधिकारिक माध्यम से करें और रसीद व मापी प्रतिवेदन सुरक्षित रखें।

यदि रिपोर्ट में त्रुटि लगती है, तो उपलब्ध अपील प्रक्रिया का उपयोग करें। स्वामित्व या गंभीर भूमि विवाद में संबंधित राजस्व प्राधिकारी अथवा योग्य अधिवक्ता से सलाह लेना उपयोगी हो सकता है। बिहार की सरकारी सेवाओं और नागरिकों के लिए उपयोगी प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए Sarkari Bakery पर भी जानकारी देख सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)